उच्च शिक्षा के लिए 22 हज़ार करोड़ रुपये का बजट

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन के साथ उच्च शिक्षा में सुधार और दालों के बफर स्टॉक के बारे में भी अहम फैसले लिए गए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दिशा में शोध एवं नवाचार को बढ़ाने एवं पिछड़े राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सोमवार को दो बड़े फैसले किए गए, जिसके तहत कुल 22660 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में एक हजार करोड़ रुपए के सरकारी निवेश से उच्च शिक्षा एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई जो 20 हज़ार करोड़ रुपए बाज़ार एवं उद्योग जगत से जुटाएगी। इसके तहत तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए 22660 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दालों के बफर स्टॉक को बढ़ाकर 20 लाख टन करने को स्वीकृति दी है।

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