जबलपुर को “सी” श्रेणी में रखे जाने की अवधि तीन साल बढ़ी

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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योग संवर्धन के लिए जबलपुर सहित पूरे प्रदेश को “सी” केटेगरी में रखने की अवधि को एक बार फिर आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की है ।  मुख्यमंत्री ने जबलपुर हवाई अड्डे के विकास और विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करने, जबलपुर के रिछाई में एक बहुमंजिला कारखाना परिसर स्थापित करने, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादों के विपणन के लिए विशेष सुविधाएं देने और जबलपुर में रेडीमेड वस्त्रों के लिए नये औद्योगिक परिसर का विकास करने की घोषणा भी की ।
       श्री शिवराज सिंह चौहान आज यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे । इस अवसर पर पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई, लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष अखण्ड प्रताप सिंह, सांसद राकेश सिंह, महापौर प्रभात साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव, जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल शर्मा, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष मोती कश्यप, विधायक हरेन्द्र जीत सिंह बब्बू एवं शरद जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे ।  सम्मेलन में करीब 945 करोड़ के 62 एम.ओ.यू. का निष्पादन हुआ ।  इनमें से 13 एम.ओ.यू. का विनिमय मुख्यमंत्री के समक्ष किया गया ।
       मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ प्रदेश में छोटे उद्योगों को भी बढावा देना चाहती है ।  उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के सम्मेलन आयोजित करने के पीछे सरकार का मकसद इन उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करना है और प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है । श्री चौहान ने कहा कि हम बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों को प्रदेश के आर्थिक विकास में शामिल करना चाहते हैं ।
       मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का बजट पेश करने वाले राज्यों के समूह में शामिल हो गया है ।
       उन्होंने मई माह के अंत तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति का वादा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो और प्रदेश में
बनी सामग्री देश और दुनिया के बाजारों में पट जायें ।  मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार और उद्योग
स्थापित करने के लिए युवाओं से आगे आने का आव्हान किया । उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बनाई गई हैं ।  इसके तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रूपये से  25 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों से उपलब्ध कराया जायेगा ।  इस ऋण की गारंटी सरकार लेगी और शुरूआती पांच सालों तक ऋण पर लगने वाला पांच फीसदी ब्याज सरकार वहन करेगी ।
       श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने युवाओं को कौशल विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं । प्रदेश में 113 नये कौशल विकास केन्द्र खोले गये हैं तथा जन सहभागिता से नये आई.टी.आई. खोले जायेंगे ।  ताकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके और प्रदेश का प्रशिक्षित युवा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अच्छा रोजगार पा सके ।
       मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उद्यमियों के सुझाव पर विकलांग उद्यमियों को विशेष सुविधायें देने पर भी सहमति व्यक्त की ।  उन्होंने महाकौशल हाट बाजार की बाउण्ड्रीबाल निर्माण के निर्देश अधिकारियों को दिये ।  श्री चौहान ने महाकौशल हाट बाजार के समीप स्थित आडिटोरियम के निर्माण को पूरा करने के लिए डेढ़ करोड़ रूपये की राशि देने की घोषणा भी की । उन्होंने डुमना एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर करने की घोषणा करते हुए कहा इसके लिए आवश्यक भूमि या तो खरीद कर दी जायेगी या नगर निगम को भूमि के बदले भूमि प्रदान की जायेगी ।
       पशुपालन मंत्री अजय विश्नोई ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हुनर की तारीफ की । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौ-दस सालों में प्रदेश की तस्वीर बदल दी है ।  श्री विश्नोई ने कहा कि पहले उद्योगपति प्रदेश में बिजली और सड़क की जरूरत बताते थे जबकि आज उनकी ये प्राथमिकताएं बदल गई हैं ।  पशुपालन मंत्री ने प्रदेश की विकास दर को 4 फीसदी से 12 फीसदी तक पहुंचाने और कृषि क्षेत्र की विकास दर को लगभग 19 फीसदी पहुंचाने का मुख्यमंत्री का श्रेय मुख्यमंत्री को दिया ।
       इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव उद्योग पी.के. दास ने कहा कि आज 945 करोड़ रूपये विनिवेश के 62 एम.ओ.यू. स्वीकार किये जा रहे हैं । इन उद्योगों की स्थापना से अनुमानित आठ हजार लोगों को रोजगार मुहैया होगा ।  उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि छोटे उद्यमी को उद्यम प्रारंभ करने के लिए एक दिन का इंतजार भी न करना पड़े, ऐसी कारगर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है । उद्यमियों की सहायता के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था बनाई गई है । श्री दास ने कहा मुख्यमंत्री प्रत्येक सोमवार को 11 से 12 बजे तक उपलब्ध रहते हैं उद्यमी बिना अपाइंटमेंट लिये उनसे मिल सकते हैं ।
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष अखण्ड प्रताप सिंह ने कहा मुख्यमंत्री ने इंदौर मीट में कहा था कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मेलन संभाग स्तर पर आयोजित किये जाये । इसमें वे स्वयं भी मौजूद रहेंगे । इसी के तहत पहला सम्मेलन 17 जनवरी को ग्वालियर में हुआ और आज दूसरा सम्मेलन जबलपुर में हो रहा है और एक मार्च को भोपाल में आयोजित किया गया है ।  इसी तरह अन्य स्थानों पर सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे ।
इस आयोजित सम्मेलन के प्रारंभ में अध्यक्ष उद्योग संघ नरेन्द्र सौमैया ने पूरे प्रदेश को “सी” केटेगरी की समय-सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जाने की बात रखी ।  उन्होंने नि:शक्तजन उद्यमियों के लिए नीति बनाये जाने की मांग रखी ।  अध्यक्ष जबलपुर चेम्बर ऑफ कामर्स प्रेम दुबे ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए बहुमंजिला भवन बनाये जाने की मांग रखी जहां सूक्ष्म उद्यमी बैठकर अपना कामकाज कर सके ।  साथ ही उद्योग विकास प्राधिकरण गठनकी बात भी रखी गई । मावे की अध्यक्ष अर्चना भटनागर ने जबलपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार और भूमि की जरूरत पूरे किये जाने पर बल दिया । महाकौशल चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता ने मुख्यमंत्री जी उद्यमियों के लिए की जा रही पहल पर धन्यवाद ज्ञापित किया । मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष योगेश ताम्रकार ने लघु उद्यमी के विकास के लिए विस्तारपूर्वक अपनी बातें रखी । सम्मेलन के प्रथम सत्र के समापन अवसर पर उद्योग आयुक्त टी.धर्माराव ने आभार व्यक्त किया ।  सम्मेलन में कार्यक्रम का संचालन प्रदीप दुबे और हिमांशु खरे ने किया ।
ये रहे मौजूद:
       इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह, महापौर प्रभात साहू, विधायक हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू, शरद जैन और विधायक मोती कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव, जबलपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल शर्मा, संभागायुक्त दीपक खाण्डेकर, आई.जी.व्ही. मधुकुमार, मुख्यमंत्री के सचिव हरिरंजन राव,कलेक्टर गुलशनबामरा सहित संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स तथा संभाग के सभी जिलों से आये उद्यमी मौजूद थे ।

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