जीएसटी परिषद के गठन को मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी

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देश में समान कर व्यवस्था का प्रावधान करने के वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद और इसके सचिवालय के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 278-ए के तहत किया जाएगा और इसका सचिवालय नई दिल्ली में होगा।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद की प्रक्रिया, गठन और कार्यप्रणाली की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 12 सितंबर, 2016 की तारीख तय की है जिस दिन अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।

संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, जीएसटी परिषद का गठन अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करेंगे और राज्यों के मंत्री इसके सदस्य होंगे। कर की दर क्या होगी, यह जीएसटी परिषद तय करेगी। यह परिषद जीएसटी में समाहित और इससे बाहर रखे जाने वाले कर, करों की दर और राज्य एवं समेकित जीएसटी कानूनों पर सुझाव देगी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने बताया कि परिषद सोमवार से ही प्रभाव में आ गई है। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, वित्त राज्य मंत्री इसके पदेन सदस्य और राजस्व सचिव इसके पदेन सचिव होंगे। राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी की पहली बैठक 22-2 सितंबर को बुलाई गई है और जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां जारी हैं।

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