कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं छीन सकती है सरकार

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नईदिल्ली। जम्मू कश्मीर की आजादी के नाम पर हिंसा भड़काने वाले अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं बंद हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अलगाववादी नेताओं को दी जा रहीं सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा सकती है।

कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों को विफल करने वाले अलगाववादी नेताओं की सुविधाएं बंद किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। अब केंद्र सरकार भी इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है। अलगाववादी नेताओं को मिलने वाली हवाई टिकट, कश्मीर से बाहर जाने पर होटल एवं गाड़‍ियों जैसी सुविधाएं वापस ली जा सकती है।

कश्मीर अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी वापस लिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर फैसला जम्मू-कश्मीर सरकार को करना है। फिलहाल अलगाववादी नेताओं की सिक्योरिटी में 900 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार के सूत्रों के अनुसार अलगाववादी नेताओं पर हो रहे खर्च का कुछ हिस्सा केंद्र उठाता है। केंद्र सरकार अब इसे जारी रखने के पक्ष में नहीं है। जम्मू-कश्मीर सरकार कुल खर्च का लगभग 10 प्रतिशत खर्च उठाती है।

अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर 5 वर्ष में खर्च हुए 506 करोड़

एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार, पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने अलगाववादी नेताओं की सिक्योरिटी पर 506 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार ने 5 साल में इन लोगों को होटलों में ठहराने पर ही करीब 21 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्हीं खर्चों को देखते हुए अलगाववादी नेताओं को दी जा रहीं सरकारी सुव‍िधाएं बंद किए जाने की मांग की जा रही है।

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