नया प्लान- PoK विस्थापितों को मिल सकता है 2000 करोड़ का पैकेज

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नई दिल्ली। कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को जोड़ने के लिए एक और पहल किए जाने की तैयारी है। यह पहल PoK के विस्थापितों के लिए होगी। PoK के विस्थापित लोगों के लिए भारत सरकार 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने वाली है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसकी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय शीघ्र ही इस पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश कर सकता है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पैकेज वितरण के लिए 36,348 परिवारों की पहले ही पहचान कर ली है, जिसके तहत हर परिवार को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे।

इस अधिकारी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि लगभग एक महीने के भीतर इस पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल जाएगी और कोष लाभार्थियों में बांटा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि यह पैकेज ऐसे लोगों को लिए होगा जो पश्चिमी पाकिस्तान, ज्यादातर PoK से आए शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के विभिन्न हिस्सों में बस गए हैं। हालांकि वे जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक राज्य के स्थाई निवासियों की श्रेणी में नहीं आते।

यहां विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही जम्मू-कश्मीर शरणार्थी कार्य समिति का कहना है कि यदि यह पैकेज मिलता है तो इस पैकेज को अंतिम बंदोबस्त नहीं समझा जाना चाहिए। समिति का कहना है कि विस्थापितों के बंदोबस्त के लिए 9,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

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