कावेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु को मिलेगा 177.25 टीएमसी पानी। साथ ही कर्नाटक को मिलेगा अतिरिक्त 14.75 टीएमसी पानी। पुडुचेरी के लिए जल आवंटन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। कोर्ट ने कहा, पानी किसी राज्य की नहीं, राष्ट्र की है संपत्ति।

कावेरी जल बटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के फैसले को सही मानते हुए उसमे थोड़ा संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को 192 TMC पानी देने के फैसले को बदलते हुए तमिलनाडु के लिए 177.25 TMC पानी देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही पानी को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि किसी एक राज्य का इस पर अधिकार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक को 14.75 TMC अतिरिक्त पानी मिलेगा। वहीं कोर्ट ने पुडुचेरी के पानी के हिस्से को पर्याप्त माना है।