आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण की उत्तर प्रदेश में भी मंज़ूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के केंद्र को निर्णय को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर मुहर लगी.

अब उत्तर प्रदेश देश का छठा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने केंद्र के इस फैसले को लागू किया है. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने की सबसे पहले शुरुआत गुजरात ने की थी. इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इसे मंजूरी दे चुके हैं.