कर्नाटक को 100 करोड़ के टेक्सटाइल पार्क का तोहफा

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केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक के लिए 100 करोड़ रुपए का वस्त्र पार्क बनाने का किया वादा, राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने का किया आग्रह, वस्त्रों की क्रेता विक्रेता बैठक में, स्मृति ईरानी ने हाइब्रिड रेशम कीड़े की एक नई प्रजाति को जारी किया।

केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी और संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने बेंगलुरु में वस्त्र के खरीदारों और विक्रेताओं को एक मंच पर सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिविर का उदघाटन किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कर्नाटक के लिए एक 100 करोड़ रुपए का वस्त्र पार्क बनाने का वादा किया। उन्होंने राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए भूमि आवंटित करने का आग्रह किया।

ईरानी ने कहा कि रेशम बुनकरों की सहायता के लिए उनका मंत्रालय राज्य में यार्न बैंक की स्थापना के लिए पांच करोड़ रूपये की मंजूरी देने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा अपनाने वालों के लिए, मंत्रालय 50 से 9 0 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगा और मानव निर्मित फाइबर के भविष्य के लिए एक रोड मैप वस्त्र उद्योग के सहयोग से तैयार है। परिधान उद्योग में कौशल विकास के लिए मंत्रालय ने 1300 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है। ईरानी ने इस मौके पर एक पावरटेक्स ऐप भी लॉन्च किया

स्मृति ईरानी ने इस मौके पर एक पावरटेक्स ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक के लिए 100 करोड़ रुपए के टेक्सटाईल पार्क का वादा किया है।केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने वस्त्र क्षेत्र के क्रेता-विक्रेता सह-सुविधा शिविर का उद्घाटन किया और बेंगलुरु में पावर टेक्स पोर्टल और मोबाइल ऐप के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए वस्त्र मंत्री ने राज्य सरकार से कपड़ा पार्क के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा।

रेशम बुनकरों की सहायता के रूप में कपड़ा मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय राज्य में यार्न बैंक की स्थापना के लिए पांच करोड़ रूपये की मंजूरी देने के लिए तैयार है।सौर ऊर्जा अपनाने वालों के लिए, मंत्रालय 50 से 9 0 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगा और मानव निर्मित फाइबर के भविष्य के लिए एक रोड मैप वस्त्र उद्योग के सहयोग से तैयार है।परिधान उद्योग में कौशल विकास के लिए मंत्रालय ने 1300 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया है।

इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने रेशम उत्पादक किसानों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री के साथ परामर्श के बाद रेशम पर आयात शुल्क में 20 से 35 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया जाएगा। केन्द्र की सरकार कर्नाटक में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कई कदम उठाएं है।देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार कितना सहयोग करती है।