दंड विधान संशोधन विधेयक मामले में उप्र को 6 हफ्ते की मोहलत

नयी दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत से संबंधित दंड विधान (उप्र) संशोधन विधेयक 2010 को विधानसभा में पेश करने या न करने के मुद्दे पर निर्णय को लेकर राज्य सरकार को अंतिम बार आज छह सप्ताह की मोहलत दी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील एेश्वर्य भाटी ने न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव से इस मुद्देे को लेकर कुछ और मोहलत देने का अनुरोध किया, ताकि राज्य सरकार इस बात पर निर्णय ले सके कि दंड विधान (उप्र) संशोधन विधेयक 2010 को विधानसभा में पेश किया जाये या नहीं।