शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त देने की घोषणा

नई दिल्लीः विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के 4.37 लाख सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतनमान की तीसरी किश्त देने की घोषणा की है.

यही नहीं, दिवाली से पहले तक कर्मचारियों के खाते में इस इसकी 25 प्रतिशत राशि ट्रांसफर भी कर दी जाएगी. यही नहीं, आने वाले वित्तीय वर्ष के एरियर का भी भुगतान किए जाने का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है.

लेकिन, सरकार की इन घोषणाओं के बाद भी राज्य के कर्मचारी खुश नहीं हैं. दरअसल, कर्मचारियों के खाते में अभी तक सातवें वेतनमान की पहली और दूसरी किश्त नहीं मिली है. ऐसे में सरकार ने सीधे तीसरी किश्त की राशि ट्रांसफर करने की घोषणा की है, वह भी 25 प्रतिशत.

ऐसे में कर्मचारी अपनी पहली और दूसरी किश्त ना मिलने पर सरकार से खासे नाराज हैं. यही नहीं, प्रदेश के ढाई लाख शिक्षकों को अब तक छठे वेतनमान की तीसरी किश्त भी नहीं मिली है. जिसके चलते राज्य के शिक्षकों में भी सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है.

मामले में अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार ने शिक्षकों को जुलाई 2018 में शिक्षा सेवा कैडर में शामिल करने और सातवें वेतनमान देने के निर्देश दिए थे. लेकिन, अब तक जुलाई 2018 और सितंबर 2019 का एरियर नहीं दिया गया है. यही नहीं, सातवें वेतनमान का भुगतान भी काफी देरी से किया गया.