GST में मुआवजे से संबंधित बिल के प्रारुप को मिली मंजूरी

वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) पर सरकार को शनिवार को एक अहम कामयाबी मिली है। जीएसटी वस्तु एवं सेवाकर परिषद ने कल उदयपुर में उस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जिसमें नयी कर प्रणाली को लागू करने से राज्य सरकारों को राजस्व में होने वाली संभावित नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

जीएसटी परिषद ने जीएसटी को लागू करने के लिए प्रस्तावित तीन अन्य विधेयकों के मसौदों को मंजूरी देने का काम अगली बैठक के लिए टाल दिया जो 4-5 मार्च को होगी।

इनमें केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी, एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी और राज्य जीएसटी एसजीएसटी विधेयक शामिल हैं जिनके पांच-छह प्रावधानों की कानूनी भाषा को लेकर मंजूरी रुकी हुई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक के बाद उम्मीद जताई कि इन विधेयकों को परिषद की अगली बैठक में मंजूर कर लिया जाएगा ताकि इन्हें अगले महीने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित कराने के लिए पेश किया जा सके।