रेल डेवेलपमेंट ऑथोरिटी को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने रेल, हवाई यातायात और जनसंचार के क्षेत्र में विकास के लिये कई अहम फैसले लिये हैं। इसमें सबसे अहम रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी है जिसके तहत अब रेल किराये और उसके विकास से संबंधित फैसले रेल अथॉरिटी ही लेगी। इसके साथ ही एवियेशन के क्षेत्र में फ्रांस से हुये समझौते पर भी मुहर लगा दी गई है।
बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल, मीडिया, एवियेशन सहित कई अहम मामलों पर मंजूरी दी है। जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कैबिनेट ने रेल परिवहन सुधारने के मकसद से रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का निर्णय किया है।

यह अथॉरिटी रेल किराये का निर्धारण करने के साथ रेलवे में निवेश और क्षमता विकास से जुड़े अहम फैसले लेने में सक्षम होगा। अथॉरिटी में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होंगे। इसके साथ ही बदलती जरूरतों को देखते हुये रेलवे में तकनीकी सुधार और विकास के लिये इटली की एक कंपनी के साथ हुये करार को भी मंजूरी मिल गई है।

अपराध की घटनाओं की निगरानी के लिये कैबिनेट ने क्राइम एन्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एन्ड सिस्टम प्रोजेक्ट को एक साल का समय विस्तार दिया गया है।

इसके साथ ही महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद कर दिया गया है। इस योजना को 2012 में ईसीआर श्रेणी के कामगारों को दिया जाता था जो विदेश नौकरी करने जाते थे। लेकिन इस योजना में पंजीकरण कराने वालों की संख्या लगभग न के बराबर हो गई थी।

इसके साथ ही एवियेशन के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच हुये समझौते को भी मंजूरी मिल गई है। इससे एवियोशन क्षेत्र में तकनीक की आदान प्रदान तो होगा ही साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिये कुशल इंजीनियर और टेक्नीशियन भी मिल सकेंगे।

इसके साथ ही भारत और जॉर्जिया के बीच भी एयर सर्विस एग्रीमेंट हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच वायु यातायात सुधरेगा और व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। जनसंचार के क्षेत्र में कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ हुये समझौते पर भी मुहर लगा दी है। इसके तहत दोनों देश फिल्म, डॉक्यूमेंटरी और एनीमेशन फिल्म के क्षेत्र में अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। इन तमाम नीतिगत फैसलों से भारत को रेल, एवियेशन और जनसंचार के क्षेत्र में काफी लाभ की संभावनायें हैं।