आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को कैबिनेट की मंज़ूरी

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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानि आयुष्मान भारत को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान भारत को मंजूरी मिली. इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का हेल्थ कवर मिलेगा.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ का ऐलान करते हुए कहा था कि इसके तहत करीब 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का मेडिकल कवर दिया जाएगा. साथ ही इस योजना का लाभ देश की 40 फीसदी आबादी यानि 50 करोड़ लोगों को मिलेगा.

देश की एक बड़ी आबादी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली इस योजना में केंद्र सरकार 60 फीसदी का अंशदान करेगी, जबकि पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों में केंद्र का योगदान 90 फीसदी होगा. केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी. इस स्कीम पर निगरानी रखने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव भी है. वहीं केंद्र सरकार ने विभिन्न बीमारियों के इलाज में आने वाले खर्च के आधार पर 1,300 पैकेज का खाका तैयार किया है. अस्पतालों को इन्हीं पैकेज के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

इस योजना के तहत राज्यों को विशेष नोडल ऑफिसर नियुक्त करने और सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से गरीब परिवारों की पहचान करने का काम दिया जा चुका है. इन परिवारों को आधार डाटा से जोड़ दिया जाएगा, ताकि उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा सके. सरकार देश के मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी. नई योजना के तहत हर 3 संसदीय क्षेत्र या फिर एक ज़िले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा.