केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेज

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केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल डील से जुड़े दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं.

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार का कोई रोल नहीं है. नियमों के मुताबिक विदेशी निर्माता किसी भी भारतीय कंपनी को बतौर ऑफसेट पार्टनर चुनने के लिए स्वतंत्र है. केंद्र सरकार की ओर से याचिकाकर्ताओं को सौंपे गए दस्तावेजों में कहा गया है कि राफेल की खरीद में सभी प्रकियाओं का पालन किया गया. सरकार ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए फ्रांस सरकार से करीब एक साल तक बात चली.

सरकार ने दस्तावेजों में यह भी कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अनुमति लेने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह दस्तावेज उपलब्ध कराया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राफेल विमान खरीद की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 14 नवंबर को करेगा.