EPFO WhatsApp Helpline Numbers : शिकायतों के समाधान के लिए EPFO ने शुरू की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवाएं, इन नंबरों पर मिलेगी मदद
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EPFO WhatsApp Helpline Numbers : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों की शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है. इस पहल के माध्यम से पीएफ अंशधारक व्यक्तिगत स्तर पर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं. अब ईपीएफओ के सभी 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्हाट्सऐप हेल्पलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी है. 

श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि यह सुविधा ईपीएफओ के शिकायतों के समाधान के लिए अन्य मंचों के अलावा है. इन मंचों में ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल (ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल), सीपीजीआरएएमएस, सोशल मीडिया मंच (फेसबुक और ट्विटर) और 24 घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर शामिल हैं.

कोई भी संबंधित पक्ष जहां पर उनका पीएफ खाता है, उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से, ईपीएफओ से जुड़ी सेवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकता है. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

ईपीएफओ के इस हेल्पलाइन का उद्देश्य, डिजिटल पहल को अपनाते हुए अंशधारकों को आत्मनिर्भर बनाना है और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता को समाप्त करना है. शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए और व्हाट्सऐप पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में विशेषज्ञों की एक अलग टीम बनायी गई है.

इस हेल्पलाइन की शुरूआत के साथ यह काफी लोकप्रिय हो चुका है. अब तक ईपीएफओ ने व्हाट्सऐप के माध्यम से 1,64,040 से ज्यादा शिकायतों और सवालों का समाधान किया है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के जीवन को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए व्हाट्सऐप आधारित हेल्पलाइन-सह-शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है. निर्बाध पहल की श्रृंखला के अंतर्गत उठाए गए इस कदम का मकसद अंशधारकों को कोविड-19 महामारी के दौरान निर्बाध और बिना व्यवधान के सेवाओं डिलिवरी सुनिश्चित करना है.’’

व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद फेसबुक/ट्विटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर शिकायतों/प्रश्नों में 30 प्रतिशत की कमी और ईपीएफआईजीएमएस पोर्टल (ईपीएफओ के ऑनलाइन शिकायत समाधान पोर्टल) पर 16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.