वित्त मंत्री ने किये 10 बड़े एलान, आइए जानते हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े एलान किए. इसमें विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करने, बैंकिंग सेक्टर में ​लिक्विडिटी बढ़ाने, स्टार्टअप के लिए एंजेल टैक्स करने, एफपीआई पर सरचार्ज वापस लेने, ऑटो सेक्टर को कई मोर्चों पर राहत देने के फैसले शामिल हैं. आइए जानते हैं वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें…

वित्त मंत्री की 10 बड़ी बातें

  1. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.
  2. वित्तमंत्री ने टैक्सपेयर्स का उत्पीड़न खत्म करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा, अब सभी कर नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विजयदशमी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस स्क्रूटनी शुरू करेगा. टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा. टैक्स को लेकर सरकार संवेदनशील है. उनका कहना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी जीएसटी रिटर्न और रिफंड को और आसान बनाया जाएगा.
  3. सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का कैपिटल तुरंत मिलेगा. ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें.
  4. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा ; भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. एमएसएमई की एक ही परिभाषा बनाई जाएगी. जल्द कैबिनेट में यह मामला जाएगा.
  5. बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है ; रेपो रेट या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे.
  6. सरकार पुराने वाहनों के स्क्रैप पॉलिसी जल्द लाएगी. मार्च 2020 तक खरीदे गए BS4 तकनीकी के वाहन रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे.
  7. सीतारमण ने घोषणा की सरकार आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता भी उपलब्ध कराएगी जिससे कुल समर्थन राशि 30,000 करोड़ रुपये हो जाएगी
  8. सरकार ने ऋण प्रक्रिया को आसान करने के लिए आधार नियमों को सरल बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आवश्यक बदलाव करने का निर्णय किया है.
  9. सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की मांग को पूरा करते हुए उन पर लगाया गया ऊंचा कर अधिभार वापस ले लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की. इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है.
  10. सरकार ने एंजेल टैक्स को खत्म किया.