वाटर सेक्टर का स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने स्टेयरिंग कमेटी का गठन

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प्रदेश में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल वाटर मिशन के अन्तर्गत वाटर सेक्टर का स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने के लिये राज्य शासन द्वारा स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कृषि उत्पादन आयुक्त को कमेटी का अध्यक्ष और आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास को संयोजक/नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है।

स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी में 14 सदस्य मनोनीत किये गये हैं। ये सदस्य हैं जल संसाधन, वन और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव तथा कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण/ उद्योग/नगरीय प्रशासन और नर्मदाघाटी विकास विभाग के प्रमुख सचिव।

म.प्र. जल प्रदूषण विभाग के सदस्य सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता, बोधी जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता और केन्द्रीय भू-जल परिषद् के क्षेत्रीय संचालक को भी कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है।

स्टेट लेवल स्टेयरिंग कमेटी वाटर सेक्टर का राज्य स्तरीय एक्शन प्लान बनाने में स्टेट मॉनीटरिंग कमेटी को सलाह देगी, कमेटी का मार्गदर्शन करेगी। यह कमेटी राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी और प्रगति की निरंतर समीक्षा भी करेगी।