‘आधार’ अनिवार्य नहीं कर सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट

आधार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य योजनाओं में अनिवार्य करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती।

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन नॉन बेनिफिट ग़ैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।