आईआईएम संशोधन बिल कैबिनेट द्वारा मंज़ूर

आईआईएम संशोधन बिल कैबिनेट द्वारा मंज़ूर

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिये गये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईआईएम बिल को मंजूरी दी गयी। जिससे अब आईआईएम के छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री देने का रास्ता साफ हो गया है।
इतना ही नहीं आईआईएम को पूरी स्वायत्ता भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके लिए कैबिनेट आईआईएम विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत आईआईएमको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाएगा। सोसायटी होने के कारण प्रतिष्ठित आईआईएम वर्तमान में डिग्री देने को अधिकृत नहीं हैं और प्रबंधन में परास्नातक डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम की डिग्री देते हैं।

कैबिनेट ने कॉपरेटिव बैंकों से रबी फसलों की बुआई के मकसद से किसानों द्वारा लिए गए छोटे अवधि के ऋण पर नवंबर और दिसंबर का ब्याज माफ करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर को देश के नाम संबोधन में इसका ऐलान किया था। इसके तहत करीब 1060 करोड़ रुपए के किसानों के बकाया माफ किए जाएंगे।

ग्रामीण आवास को बढ़ावा

मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये क्रांतिकारी नई योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत सरकार ब्‍याज सब्सिडी उपलब्‍ध कराएगी। ब्‍याज सब्सिडी ऐसे प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्‍ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दायरे में नहीं है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्‍के मकानों का विस्‍तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ब्‍याज-सब्सिडी दी जाएगा। इस योजना से बड़ी संख्‍या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्‍त होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन स्कीम

वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एक पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दी है, जिसे वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कहा जाएगा। इसके योजना के तहत बीमा कंपनी एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी गारंटीड रिटर्न मुहैया कराएगी। कैबिनेट ने किसानों और सहकारी समितियों को सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के पीएम मोदी के हालिया ऐलान को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार नाबार्ड को 20000 करोड़ रुपए देगी।