पहली बार मंत्रालयों को मिलेगी 1 अप्रैल से बजट राशि

सरकारी मंत्रालयों और विभागों को पहली बार नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही बजट के अनुसार राशि आवंटित हो जाएगी, बहुत से अन्य प्रावधान भी होंगे प्रभावी, कई सेवाएं और वस्तुएं होंगी सस्ती एक अप्रैल 2017 यानी नए फाइनेंशियल ईयर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे है। बजट में प्रस्तावित सभी तरह के टैक्स 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

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आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसलिए हम आपको बताने जा रहे है कि 1 अप्रैल से आप पर कहां बोझ बढ़ेगा और कहां कम होगा।

ये चीजें होंगी सस्ती

  • –रेल टिकट पर सर्विस चार्ज कम होने से टिकट की बुकिंग सस्ती हो जाएगी। दरअसल बजट में रेल टिकट की बुकिंग पर लगने वाले चार्ज को कम कर दिया गया था।
  • -नए वित्तीय वर्ष में अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस साल आपको फायदा होगा, क्योंकि बजट में सरकार ने लोगों सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए होम लोन ब्याज पर छूट की घोषणा की थी।
  • –बजट प्रावधान के कारण आरओ के दाम कम होंगे।
  • –लेदर का सामान सस्ता होगा।
  • –पार्सल यानी डाक की सुविधा सस्ती पड़ेगी।

ये चीजें होंगी महंगी

  • –मोटरसाइकिल, कार और कमर्शियल वाहनों के बीमा एक अप्रैल से महंगे हो जाएंगे।
  • -NHAI ने टोल में 2 से 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब साफ है कि 2 से 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर वाहन चालकों को अब 5 से 10 रुपए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा।
  • –एलईडी बल्ब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि LED बल्ब बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सामग्री पर भी मूल सीमा शुल्क और 6 फिसदी प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा।
  • –चांदी के बर्तन और चांदी से बनने वाले सामान महंगे होंगे।
  • –स्टील के बर्तन भी एक अप्रैल से महंगे हो जाएंगे, क्योंकि कई नियमों में हुए बदलाव से स्टील के सामान पर भी महंगाई की मार पड़ेगी।
  • –फोन के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मोबाइल फोन बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रिंटिड सर्किट बोर्ड पर भी सीमा शुल्क लगा दिया गया है।
  • –तंबाकू वाले पान-मसाले व गुटखे पर उत्पाद शुल्क 10 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगा। जिसका असर इनका इस्तेमाल करने वालों की जेब पर पड़ेगा।
  • –सिगरेट का धुंआ लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ जेब पर भी महंगा पड़ेगा। क्योंकि, सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपए प्रति हजार से बढ़कर 311 रुपए प्रति हजार हो जाएगा