राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मिला संवैधानिक दर्जा

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राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को दी मंज़ूरी। राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को भी दी स्वीकृति।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के 123वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक संसद के मॉनसून सत्र में पारित हुआ था। इसके कानून बन जाने से आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण का पूरा अधिकार मिल जायेगा।

अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बराबर अधिकार मिल जायेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया था। राष्ट्रपति ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को भी स्वीकृति दी।