महिलाओं को टैक्स छूट सहित मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठा सकती है। बता दें कि सरकार की एक समिति ने नई वूमन पॉलिसी बनायी है और इसका ड्राफ्ट सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। जिसके तहत सरकार महिलाओं को इनकम टैक्स में छूट सहित कई सुविधाएं दे सकती है। हालांकि अभी इस ड्राफ्ट को सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है।

सुषमा स्वराज ने की अध्यक्षता

बता दें कि सरकार के मंत्रियों को लेकर बनायी गई इस समिति की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की। गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार ने भी महिलाओं को टैक्स में 50 हजार रुपए की छूट दी थी, लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम समय में यूपीए सरकार ने यह छूट वापस ले ली थी। ऐसे में एनडीए सरकार एक बार फिर महिलाओं को टैक्स में छूट देने का मन बना रही है।

ये सुविधाएं मिलेंगी महिलाओं को

  • नई वूमन पॉलिसी की यदि सरकार लागू करती है तो इसके मुताबिक महिलाओं को इनकम टैक्स में छूट दे सकती है।
  • इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कार्ड देना।
  • सरकारी नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना शामिल है। इसके लिए सरकार महिलाओं को मुफ्त रजिस्ट्रेशन,
  • मुफ्त कोचिंग और महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा दे सकती है।
  • बिजनेस वूमन को स्टार्ट अप में टैक्स छूट देना।
  • कम दरों पर लोन की सुविधा।
  • विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को सुविधाएं देना।
  • सैनेटरी नैपकिन पर टैक्स खत्म करना।
  • महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों का अधिक संख्या में निर्माण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही मुफ्त कानूनी मदद भी सरकार महिलाओं को दे सकती है।

कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर

नई वूमन पॉलिसी के तहत सरकार देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ाना चाहती है। इसके तहत सरकार की योजना है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या साल 2030 तक बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाए। दरअसल सरकार की कोशिश है कि देश की आधी आबादी भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, जिससे देश का विकास तेज गति से हो सके।