प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे ग्रामीण आबादी सर्वे के तहत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ
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जबलपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को ग्रामीण आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना) के अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिले में लाइव प्रसारण किया जायेगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर यह कार्यक्रम लाइव प्रसारण टीव्ही पर दिखाने हेतु समुचित व्यवस्था करें एवं योजना का प्रचार-प्रसार कर इस लाइव कार्यक्रम में ग्रामीणों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।

ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजना की विस्तृत जानकारी साझा करें। पटवारी ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के लेपटाप पर भी लाइव कार्यक्रम ग्रामों में दिखाने की व्यवस्था करें। कार्यक्रम का प्रसारण देखने हेतु लाइव वेबकास्ट लिंक उपलब्ध रहेगी। वेब लिंक पर जाकर किसी भी हितग्राही द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव देखा जा सकेगा। यह लिंक पृथक से प्रदान की जाएगी।

सोशल मीडिया प्रचारप्रसार

पटवारियों, पंचायत पदाधिकारियों स्थानीय अधिकारियों-कर्मचारियों व ग्रामीण जन का प्री-रजिस्ट्रेशन https://pmevents.ncog.gov.in/ पर कराया जाये। पटवारियों, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक एवं अन्य स्थानीय कर्मचारियों को निर्देशित किया जाये कि वे हितग्राहियों को प्रमाणित करते समय हितग्राहियों का प्री-रजिस्ट्रेशन https://pmevents.ncog.gov.in/ पर इस कार्यक्रम के अनुसार करावें। कार्यक्रम दिनांक से एक-दो दिवस पूर्व स्वामित्व योजना का कार्यक्रम की जानकारी इस वेबसाइट के होम पेज पर देखी जा सकेगी तभी रजिस्टर करें।

इस कार्यक्रम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था के पदाधिकारियों ग्राम पंचायत सचिवों व ग्राम रोजगार सहायकों को कार्यक्रम से जोड़ा जावे। कार्यक्रम का हैश टैग के साथ ट्वीटर, mygov, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर प्रचार-प्रसार किया जाये तथा रीट्वीट भी किया जाये, कार्यक्रम हेतु हैश टैग पृथक से प्रदान किया जायेगा।

इस दौरान प्रधानमंत्री डिंडौरी, हरदा एवं सिहोर के आबादी सर्वे की कार्यवाही पूर्ण हो चुके ग्रामों में हितग्राहियों को इलेक्ट्रानिक रूप से अधिकार अभिलेख वितरण करेंगे। गौरतलब है कि राज्य शासन ने प्रदेश के गांवों के आबादी क्षेत्रों में संपत्ति सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ किया है। केन्द्र सरकार की ‘स्वामित्व योजनाÓ के अंतर्गत शुरू किये गये इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर संपत्ति के मालिकाना हक का सरकारी दस्तावेज तैयार करना है।

गांवों का आबादी नक्शा तैयार करने का काम ड्रोन कैमरे के प्रयोग से किया जा रहा है। इस योजना से जहां ग्रामीण लोगों की संपत्ति का सरकारी रिकार्ड तैयार होगा, वहीं ग्राम पंचायतों को संपत्तियों की स्पष्ट और सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। ग्रामीण रहवासियों को अपनी संपत्ति के हक का सरकारी दस्तावेज उपलब्ध होने से उन्हें अपनी संपत्ति बेचने में आसानी होगी और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ भी ले सकेंगे।