चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, सभी राजनीतिक दल 30 मई तक चुनाव आयोग को दें चंदे की जानकारी, 15 मई तक जुटाई गई रकम की जानकारी देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बांड पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए सभी पार्टियों को चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बांड से मिले चंदे की पूरी जानकारी देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सभी दलों को दानदाता, खाते और रकम सभी का ब्यौरा देने को कहा है। साथ ही सभी दलों को 15 मई तक मिले सभी इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी 30 मई से पहले जमा करवाना होगा। फिलहाल सभी जानकारी सीलबंद लिफाफे में ही रहेगी। अंतिम सुनवाई की तारीख बाद में बताई जाएगी।

इससे पहले कल मामले की सुनवाई के बाद चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड की नीतियों के खिलाफ जारी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने अदालत में अपना तर्क रखा और कहा कि वह इस तरह की फंडिंग के खिलाफ नहीं है लेकिन चंदा देने वाले शख्स की पहचान अज्ञात रहने के खिलाफ है।

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत चंदा देने वाले शख़्स की पहचान इसलिए उजागर नहीं की जा सकती क्योंकि इससे दूसरे राजनीतिक दल सत्ता में आने पर उस शख्स को परेशान कर सकते हैं।